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Saurav Datta
@SauravDatta29
Saurav Datta works in the fields of media law and criminal justice reform in Mumbai and Delhi.
योर ऑनर, खबरों में जज का नाम क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए?
हाजी अली में मिला महिलाआें को प्रवेश का अधिकार, लेकिन खत्म नहीं हुइ लड़ाई
न्याय के मंदिर से लापता न्यायमूर्ति
सीबीएसई स्कूलों में नैतिक शिक्षा: नैतिकता में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
आजीवन कारावास पर सुप्रीम कोर्ट का देर से आया दुरुस्त फैसला
सतत टकराव: क्यों अक्सर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ जाते हैं?
किसान आत्महत्या या महामारी: बंबई हाईकोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार
लाभ के पद और कानून के लंबे हाथों में फंसी आम आदमी पार्टी
'मौत की सजा का इंतजार करने वाले की कोई जिंदगी नहीं होती'
उत्तराखंड: अरुण जेटली का दर्द, कितना जायज, कितना नाजायज
गृह मंत्रालय और सेंसर बोर्ड नहीं चाहता जनता देखे 'इन दिनों मुजफ्फरनगर'
पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी सूचना देना कानूनन जरूरी है?
अदालत जाने की आजादी क्या न्याय की गारंटी है?
कोहिनूर क्या लाएंगे, जो है उसी को बचाने में अक्षम है भारतीय कानून
सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय शाखाएं न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम सिद्ध हो सकती हैं
मर्सिडीज़ हिट एंड रन: क्या बेटे के अपराध की सज़ा पिता को दी जा सकती है?
हैदराबाद सेंट्रल यूनीवर्सिटी की जेएनयू को सलाह: जाति को दफन करो
भारतीय कानून पनामा लीक पेपर्स पर कार्रवाई करने में सक्षम ही नहीं हैं!
स्त्री सुधार की दिशा में मजलिस की बेमिसाल यात्रा
उत्तराखंड: हाईकोर्ट की व्यवस्था में खामी पर जाएगी सुप्रीम कोर्ट की नजर
क्रिकेट के जरिये नफरत बढ़ाने की सियासत
पार्थ चटर्जी: निजी आज़ादी के बिना लोकतंत्र एक मज़ाक बन जाएगा
अखिलेश यादव: कानून व्यवस्था भी यहां वोट पाने का जरिया भर है
रोमिला थापर: हिंदुओं को भारत का प्राथमिक नागरिक क्यों होना चाहिए?
कन्हैया की जमानत का फैसला सुरक्षित करना कितना 'न्यायसंगत'
पटियाला कोर्ट हिंसा: वकीलों की हिंसा के सामने कानून असहाय
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Saurav Datta
@SauravDatta29
Saurav Datta works in the fields of media law and criminal justice reform in Mumbai and Delhi.
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हाजी अली में मिला महिलाआें को प्रवेश का अधिकार, लेकिन खत्म नहीं हुइ लड़ाई
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आजीवन कारावास पर सुप्रीम कोर्ट का देर से आया दुरुस्त फैसला
सतत टकराव: क्यों अक्सर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ जाते हैं?
किसान आत्महत्या या महामारी: बंबई हाईकोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार
लाभ के पद और कानून के लंबे हाथों में फंसी आम आदमी पार्टी
'मौत की सजा का इंतजार करने वाले की कोई जिंदगी नहीं होती'
उत्तराखंड: अरुण जेटली का दर्द, कितना जायज, कितना नाजायज
गृह मंत्रालय और सेंसर बोर्ड नहीं चाहता जनता देखे 'इन दिनों मुजफ्फरनगर'
पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी सूचना देना कानूनन जरूरी है?
अदालत जाने की आजादी क्या न्याय की गारंटी है?
कोहिनूर क्या लाएंगे, जो है उसी को बचाने में अक्षम है भारतीय कानून
सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय शाखाएं न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम सिद्ध हो सकती हैं
मर्सिडीज़ हिट एंड रन: क्या बेटे के अपराध की सज़ा पिता को दी जा सकती है?
हैदराबाद सेंट्रल यूनीवर्सिटी की जेएनयू को सलाह: जाति को दफन करो
भारतीय कानून पनामा लीक पेपर्स पर कार्रवाई करने में सक्षम ही नहीं हैं!
स्त्री सुधार की दिशा में मजलिस की बेमिसाल यात्रा
उत्तराखंड: हाईकोर्ट की व्यवस्था में खामी पर जाएगी सुप्रीम कोर्ट की नजर
क्रिकेट के जरिये नफरत बढ़ाने की सियासत
पार्थ चटर्जी: निजी आज़ादी के बिना लोकतंत्र एक मज़ाक बन जाएगा
अखिलेश यादव: कानून व्यवस्था भी यहां वोट पाने का जरिया भर है
रोमिला थापर: हिंदुओं को भारत का प्राथमिक नागरिक क्यों होना चाहिए?
कन्हैया की जमानत का फैसला सुरक्षित करना कितना 'न्यायसंगत'
पटियाला कोर्ट हिंसा: वकीलों की हिंसा के सामने कानून असहाय
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